राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ : मागासवर्गीय वसतिगृह तयार होण्यास विलंब ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात जागा राखीव ठेवाव्या २० टक्के

 राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ : 






मागासवर्गीय वसतिगृह तयार होण्यास विलंब ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहात जागा राखीव ठेवाव्या २० टक्के HOSTEL HERE EE GE :  





 वसतिगृहांची क्षमताही वाढवावी चंद्रपूर : मागासवर्गीय विभागाने शासनाने ३0 जानेवारी , २०१ ९ परिपत्रक काढून स्वतंत्र वसतिगृहाची घोषणा केली . मात्र , वसतिगृहाची घोषणा केली 





. मात्र , नवीन नियुक्त कर्मचारी व वसतिगृह तयार होण्यास बराच इमारती उभारणे अथवा भाड्याने घेण्यास कालावधी कालावधी लागणार आहे . 
त्यामुळे इतर लागणार आहे . त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृह मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे . 



ओबीसी विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाच्या शासकीय नवीन वसतिगृहाची सुविधा होईपर्यंत समाजकल्याण विभाग वसतिगृहात २० टक्के जागा उपलब्ध अतंर्गत अस्तित्वात असलेले वसतिगृह व इमारतींची क्षमता करून देण्याची मागणी राष्ट्रीय वाढवून २० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरविण्याकरिता इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाने निधी पुरविल्यास ओबीसी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्याची सोय होऊन वसतिगृहाची प्रवेशाची समस्या दूर होईल , असेही निवेदनात नमुद केले आहे . निवेदनाद्वारे केली आहे .





 १६ मे १ ९ ८४ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती ८० समाजकल्याण विभागाच्या सर्व टक्के अपंग विद्यार्थी , २ टक्के अनाथ विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात २ निर्णयानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे टक्के , विमुक्त जाती व भटक्या जमाती वसतिगृहामध्ये ८० टक्के अनुसूचित विद्यार्थी , याप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात टक्के जागा उपलब्ध करून देण्याचं शासकीय वसतिगृहात आर्थिकदृष्ट्या १० टक्के आणि इतर मागासवर्ग व जाती चे विद्यार्थी , ३ टक्के अनुसूचित आल्याने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे मागासवर्गीय विद्यार्थी व इतर विशेष मागास प्रवर्ग १० टक्के जमातीचे विद्यार्थी , ५ टक्के विमुक्त या वसतिगृहातील प्रवेशापासून वंचित महासचिव सचिन राजुरकर यांन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २० टक्के वसतिगृहात आरक्षण होते . 







जाती व भटक्या जमातीचे विद्यार्थी , ५ आहेत . शैक्षणिक सत्र सुरू व्हायला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , बहुजन कल्याण जागा राखीय होत्या . या जागांमधून इतर मागासवर्गीय कल्याण टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील वेळ आहे.मात्र , आतापासूनच सरकारने मंत्री विजय वडेट्टीवार व सामाजिक बहुतांश इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मंत्रालय स्वतंत्र स्थापन झाल्यानंतर २१ व इतर मागास प्रवर्ग विद्यार्थी , २ टक्के लक्ष दिले पाहिजे . 





त्यामुळे ओबीसी न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे प्रवेश मिळत होता . ३० जुलै २०१४ च्या डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार विशेष मागास प्रवर्गाचे विद्यार्थी , ३ विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण निवेदनाद्वारे केली आहे . 

Post a Comment

0 Comments